तुलसीपुर, १३ साउन ।

प्रदेश नं. ५ का १० स्थानीय तहले अझै बजेट ल्याएका छैनन् । एकसय ९ स्थास्थानीय तहमध्ये ९९ स्थानीय तहले भने बजेट ल्याइसकेका छन् । चालु आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेट कार्यान्वयन शुरु भएको सोमबार १२ औं दिन बितिसक्दा पनि देशभरका अझै २ सय भन्दा बढी स्थानीय सरकार बजेट ल्याउन असफल भएका छन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरेको अद्यावधिक तथ्यांकअनुसार आइतबारसम्म देशभरका ५ सय ५२ वटा स्थानीय तहको मात्र बजेट पेश भएको छ ।

यो तथ्यांक मन्त्रालयको पोर्टलमार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्ट गरेको विवरणमा आधारित भएर बनाईएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

आइतबारसम्म अझै २ सय १ स्थानीय तहमा बजेट आएको छैन । बजेट ल्याउन नसकेका स्थानीय तहको कुल प्रतिशत २६.६९ हो ।

समयमै बजेट नल्याए के हुन्छ ?

अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ अनुसार स्थानीय सरकारले १० असारमा बजेट ल्याउनु पर्छ । यो बजेट असार मसान्तसम्म पास गरिसक्नु पर्छ । किनकी सम्बन्धित सरकारको व्यवस्थापिकाबाट पास नभएसम्म बजेट कार्यान्वयन गर्न मिल्दैन ।

तर, बजेट पास नभएको अवस्थामा वा ल्याउन नसकेको अवस्थामा अनिवार्य दायित्वमा मात्र खर्च गर्ने गरी कार्यपालिकाले बजेट चलाउन सक्छ । त्यसरी खर्च गरेको बजेट पनि अन्ततः व्यवस्थापिकाबाट भने पास गराउनै पर्छ ।

यसरी बजेट ल्याउन नसक्दा स्थानीय सरकारको प्राथमिकता अनुसार विकास निर्माण र पुँजिगत काम अगाडी बढ्न सक्दैनन् । केवल तलव भत्ता मात्र खाएर स्थानीय सरकार संचालन हुन्छ ।

स्थानीय सरकारहरु स्वायत्त भएका कारण बजेट समयमै नल्याउने स्थानीय सरकारलाई केन्द्रले कानूनी रुपमा कारवाही भने गर्न सक्दैन । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाका अनुसार केन्द्रबाट जाने विभिन्न प्रकारका अनुदान रोकेर स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवार बनाउने प्रयास गरिएको छ ।

अघिल्लो साता व्यवस्थापिका संसद, अर्थ समितिमा सयममै बजेट नल्याउने स्थानीय तहको सन्दर्भमा छलफल भएको थियो । छलफलमा सांसदहरुले यस्ता स्थानीय तहमाथि केन्द्रले कारवाही गर्नुपर्ने माग गरेका थिए ।

जवाफमा अर्थमन्त्री खतिवडाले बजेट ल्याउने र त्यसलाई कानून अनुसार कार्यान्वयनको वातावरण बनाउने जिम्मेजारी स्थानीय जनप्रतिनिधिको भएको भन्दै त्यसरी समयमै काम गर्न नसक्ने जनप्रतिनिधिलाई जनताले अर्को चुनावमा हराएर कारवाही गर्न सक्ने बताएका थिए ।