बुटवल, ३ वैशाख ।

प्रदेश ५ सरकारले प्रदेशका सबै स्थानीय तह र जिल्ला समन्वय समितिलाई कोरोना विशेष अनुदान दिने निर्णय गरेको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एक सय नौ स्थानीय तहलाई १३ करोड र जिल्ला समन्वय समितिलाई ६० लाख गरी १३ करोड ६० लाख रुपैयाँ कोरोना विशेष अनुदान दिने निर्णय गरेको हो ।

जसअनुसार बुटवल, घोराही र तुलसीपुर उपमहानगरपालिका प्रत्येकले २० लाख रुपैयाँका दरले, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले २५ लाख रुपैयाँ र सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले २० लाख रुपैयाँ अनुदान पाउनेछन् ।

प्रदेशभित्रका अन्य ३१ नगरपालिकालाई १५ लाख रुपैयाँ, ७३ गाउँपालिकालाई १० लाख रुपैयाँका दरले र १२ वटा जिल्ला समन्वय समितिलाई पाँच लाख रुपैयाँका दरले ६० लाख रुपैयाँ दिइने सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीले बताए ।

जिल्ला समन्वय समितिले अनुगमन प्रभावकारी बनाउने र बैठक र अनुगमनमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखले प्रदेशसभा सदस्यलाई अनिवार्य सहभागी गराउने निर्णय समेत मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ । यसरी उपलब्ध गराइएको कोरोना विशेष अनुदानको रकम स्थानीय तहहरुले सञ्चालनमा ल्याएको कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा राहतसम्बन्धी कोषमा जम्मा गरी मापदण्डका आधारमा खर्च गनुपर्नेछ । यस्तै, उक्त रकम स्थानीय तहले सञ्चालन गरेको क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन, लकडाउनबाट अतिप्रभावित हुने श्रमिक तथा निम्नवर्गीय व्यक्तिलाई राहत वितरणमा पनि खर्च गर्न सक्नेछन् ।