दीपक बोहरा

दाङ, ३ फागुन ।

सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन गराउन दाङका स्थनीय तहलाई तीन करोड बढि अनुदान निकासा गरेको छ । दाङको तुलसीपुर नगरपालिकालाई १९लाख ६१ हजार, घोराही उपमहानगरपालिकालाई ६१ लाख ३० हजार, लमही नगरपालिकालाई ४० लाख ८६ हजार, गढवा गाउँपालिकामा ५४ लाख ७६ हजार, दंगीशरण गाउँपालिकालाई ५८ लाख ९३ हजार, बंगलाचुलीलाई १३ लाख ९४ हजार, बबईमा १० लाख, राप्तीमा ३७ लाख ७७ हजार, शान्तिनगरलाई ५२ लाख ३३ हजार सशर्त अनुदान निकासा गरेको छ । राजपुर गाउँपालिकालाई भने अनुदान निकासा गरेको छैन् ।

कार्यक्रमअन्तर्गत चालु आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ का लागि स्थानीय तहअन्तर्गत रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत बेरोजगारलाई रोजगारी प्रदान गर्ने उद्देश्यले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले उक्त रकम निकासा गरेको हो ।

कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना सञ्चालन गर्न तत्कालका लागि सशर्त अनुदानको रुपमा देशभरका ६२३ स्थानीय तहलाई रू। दुई अर्ब बाँडफाँड गरी पठाइएको मन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन घिमिरेले जानकारी दिए ।

सरकारको तर्फबाट विनियोजन भएको रु दुई अर्ब २० करोड ३२ लाख मध्येबाट हाललाई रु दुई अर्ब रकम आयोजनाको पूर्ण विवरण प्राप्त भएका स्थानीय तहलाई पठाइएको उनले बताए ।

स्थानीय तहले छनोट गरेका आयोजना र बेरोजगारको सूचीसमेतको आधारमा मूल्यांकन गरी न्यूनतम रु १० लाख र अधिकतम रु ७५ लाखको सीमाभित्र रही सशर्त अनुदानको रुपमा बाँडफाँट गरी निकाशा पठाइएको प्रवक्ता घिमिरेको भनाइ छ ।

दुई अर्ब २० करोड ३२ लाख नेपाल सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट व्यहोर्ने गरी बजेट कायम गरिएकामा विश्व बैंकको तर्फको स्रोतको कार्यान्वयन विधि निर्धारण हुने क्रममा रहेकाले उक्त रकम कार्यान्वयनमा आउन केही समय लाग्ने भएको छ । विश्व बैंकबाट रकम आउन ढिलाइ भएकाले हाललाई पहिलो चरणमा सरकारको स्रोतको दुई अर्ब मात्र बाँडफाँट गरी निकाशा पठाइएको मन्त्रालयले प्रष्ट पारेको छ ।

चालु आवको लागि बाँडफाँट हुन बाँकी र नपुग हुने बजेट सरकारको अन्य स्रोतबाट व्यवस्था गरी विभिन्न कारणले आयोजना प्रस्ताव गर्न नसकेका स्थानीय तहबाट आयोजना प्रस्ताव भई आएपछि र हाल रकम बाँडफाँट भएका स्थानीय तहले बेरोजगारको प्राथमिकता क्रमसहितको सूची रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गरेका आधारमा पुनः बाँडफाँट गरी पठाइने प्रवक्ता घिमिरेले जानकारी दिए ।

शर्त पूरा नगरी बजेट खर्च गर्न नपाइने

गतवर्ष कार्यक्रम कार्यान्वयनका क्रममा रकम दुरुपयोग भएको भन्ने आरोपपछि यस वर्षदेखि मन्त्रालयले निर्दिष्ट शर्तको पालना गरेरमात्र खर्च गर्न स्थानीय तहलाई सचेत गराएको छ । मन्त्रालयका अनुसार स्थानीय तहले आवेदन दिने व्यक्तिमध्येबाट बेरोजगार पहिचान गरेका सम्पूर्ण व्यक्तिको पूर्ण विवरण सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गरेर मात्र आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्ने छ ।

त्यस्तै सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई एक सय दिन रोजगार पुग्ने गरी काम उपलब्ध गराई न्यूनतम रोजगारी सुनिश्चित गर्ने गरी आयोजनामा खटाउनुपर्नेछ । बेरोजगारलाई रोजगारीमा खटाउँदा बेरोजगार सूची निर्धारण तथा प्राथमिकीकरण मार्गदर्शन, २०७६ बमोजिम खटाउनु पर्नेछ । यस्तै रोजगार सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट भएका सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई लाभग्राही परिचयपत्र जारी गरेर मात्र काममा खटाउनु पर्नेछ ।

चालु आवमा ६० हजारलाई रोजगारी

स्वदेशमा रोजगारीको सम्भावना नभएको भन्दै युवा वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रवृत्ति बढिरहेका बेला सरकारले यसअघि नै चालु आवमा ६० हजार युवालाई रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउने घोषणा गरिसकेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर राय यादवले डेढ महिनाअघि तीन महिने कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै चालु आवमा ६० हजार बेरोजगारलाई न्यूनतम् १०० दिनको रोजगारी प्रदान गर्ने बताए ।

रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५ ले प्रत्येक स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्रको स्थापना गरी बेरोजगारको पहिचान र सूचीकरण गर्ने र केन्द्रमा सूचीकृत भएका बेरोजगारलाई एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम १०० दिनको रोजगारी प्रत्याभूति गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसरी न्यूनतम रोजगारी प्रदान गर्न नसके सरकारले हरेक बेरोजगार परिवारलाई एक श्रमिकले १०० दिन काम गर्दा प्राप्त गर्ने न्यूनतम पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।