काठमाडौं, २३ मंसिर ।

राष्ट्रियसभाका रिक्त सदस्य पदका लागि आगामी माघ ७ देखि ११ गतेभित्र निर्वाचन हुने भएको छ । राष्ट्रियसभाको निर्वाचनबारे छलफल गर्न निर्वाचन आयोगद्वारा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले उक्त समयमा निर्वाचन गर्नका लागि आयोगले सरकारलाई परामर्श पेश गर्न लागेको राजनीतिक दलका प्रतिनिधिलाई जानकारी दिए ।

निर्वाचन आयोगको परामर्शमा सरकारले राष्ट्रियसभाको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभाका एक तिहाइ अर्थात १९ सदस्यको आगामी फानुन २० गतेबाट पदावधि सकिँदैछ । तीमध्ये १८ जनाको निर्वाचनका माध्यमबाट चयन हुनेछ भने एक सदस्यको सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत गर्ने व्यवस्था छ । पदावधि सकिनु ३५ दिनअघि नै सम्पूर्ण निर्वाचनसम्बन्धी कार्यक्रम पूरा गर्नुपर्छ भन्ने कानूनी व्यवस्था छ ।

यो निर्वाचनबाट महिला सात, दलित दुई, अल्पसङ्ख्यक दुई र अन्यबाट सात जनाको चयन हुनेछ । निर्वाचनका लागि प्रदेशसभा सदस्य, गाँउपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख मतदाता रहेको निर्वाचन मण्डल रहनेछ । सो अवसरमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले उपनिर्वाचन कुशलतापूर्वक सम्पन्न गरेकामा आयोगप्रति धन्यवाद ज्ञापन गर्दै राष्ट्रियसभाको निर्वाचनका लागि सरकार र नेकपाका तर्फबाट पूर्ण सहयोग हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । नेपाली काँग्रेसका युवानेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले नतिजाको पूर्वानुमान गर्न सकिने राष्ट्रियसभाको निर्वाचनका लागि पार्टीका तर्फबाट सहयोगको वचन दिए ।

आयोगका अनुसार आगामी निर्वाचनमा प्रदेश नं १ मा महिला एक, दलित एक र अन्य एक गरी तीन, प्रदेश नं २ मा महिला एक, दलित एक, अल्पसङ्ख्यक एक र अन्य एक गरी चार, प्रदेश नं ३ मा महिला एक र अन्य एकजना गरी दुई पदका लागि निर्वाचन हुनेछ । त्यस्तै गण्डकी प्रदेशमा महिला एक र अन्य एक गरी दुई तथा प्रदेश नं ५ मा महिला एक, अल्पसङ्ख्यक एक र अन्य एक गरी तीन, कर्णाली प्रदेशमा महिला एक, अन्य एक गरी दुई र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा महिला एक र अन्य एक गरी दुई पदका लागि आयोगबाट निर्वाचतको तयारी गरिएको छ ।

स्थायी सदनका रुपमा रहेको राष्ट्रियसभा सदस्यको पदावधि ६ वर्षको हुनेछ । राष्ट्रियसभाका एक तिहाइ सदस्यको पदावधि प्रत्येक २ वर्षमा समाप्त हुनेछ । पहिलो पटक गोला प्रथाद्वारा १९ जनाको २ वर्ष, २० जनाको ४ र बाँकी २० जनाको वर्ष कार्यकाल ६ वर्ष कायम गरिएको थियो । राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा भाग लिन चाहने राजनीतिक दलले निर्वाचन आयोगमा उक्त प्रयोजनाका लागि दल दर्ता गराउनु पर्नेछ ।