दाङ, फागुन २५– लुम्बिनी प्रदेशको प्रादेशिक सडक सञ्जाल गुरुयोजना अब अन्तिम चरणमा पुगेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयले यस योजना अन्तर्गत आइतबार छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेको हो।

मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले उद्घाटन गर्दै योजना निर्माणका आधारभूत आवश्यकता र औचित्यलाई प्राथमिकता दिइएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले योजना भूगोल र जनसंख्याका आधारमा तयार गरिने बताउँदै आवश्यकताका सबै पक्षलाई बुझेर मात्र योजना अघि बढाइने स्पष्ट पार्नुभयो। यस योजनाबाट प्रदेश सरकारको आफ्नै सडक सञ्जाल बन्नेछ, जसले प्रदेशको विकासलाई नयाँ दिशा दिने छ।

मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रदेश सरकारमाथि थपिएको दायित्व र समानीकरण अनुदान प्राप्त नगर्दा केही जटिलता उत्पन्न भएको कुरा पनि उल्लेख गर्नुभयो। टुक्रे योजनाले विकासमा अवरोध पुर्याइरहेको बताउँदै उहाँले अब यस्तो योजनालाई घटाउने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो।

गुरुयोजना निर्माण र कार्यान्वयनका लागि सबै पक्षबाट समन्वय आवश्यक रहेको कुरा उहाँले जोड दिनुभयो। साथै, सरकार योजनाको सफल कार्यान्वयनमा प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै यसका लागि सबै सरोकारवालाको सहयोग आवश्यक रहेको जनाउनुभयो।

सभामुख तुलाराम घर्तीमगर, सामाजिक विकास मन्त्री जन्मजय तिमिल्सिना र प्रमुख सचिव बाबुराम अधिकारीले गुरुयोजना अनुसार कार्यान्वयनको महत्वमा जोड दिँदै योजना प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कदम चाल्नुपर्नेमा चर्चा गर्नुभयो।

वर्तमानमा लुम्बिनी प्रदेशमा करिब ३,४०० सडक पहिचान गरिएको छ, जसमा २,२०० सडकमा यो वर्ष बजेटको व्यवस्था गरिएको छ। यद्यपि, बजेटको आकार सानो हुँदा नतिजा देखाउन केही कठिनाइ छ। प्राथमिकताका आधारमा पाँच वटा सडक विकास गर्ने नीति अपनाइएको छ।

भूगोल, जनसङ्ख्या, पर्यटन, सीमा सडक र कृषि सडकलाई प्राथमिकतामा राखेर योजना बनाइएका छन्। लुम्बिनी प्रदेशमा गुरुयोजना निर्माणको यात्रा २०७५(७६ सालबाट सुरु भएको हो, र २०७६ मा प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरिएको थियो। यसमा प्रदेश मार्गलाई जोड्ने प्रमुख मार्ग, विमानस्थलसँग जोड्ने मार्ग, र राष्ट्रिय राजमार्गलाई जोड्ने मार्गलाई समेटिएको छ।

समाजिक र आर्थिक प्राथमिकताको आधारमा, पहाड र तराईका क्षेत्रका सडकको दूरी निर्धारण गरी बस्ती, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक स्थल, कृषि, पर्यटन र उद्योगका लागि सडक निर्माणलाई प्राथमिकता दिइएको छ।