काठमाण्डौ, मंसिर १७ – राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले एचआईभी सङ्क्रमित व्यक्तिहरूको मानव अधिकार अवस्थाको अध्ययन गर्दै यस्तो निष्कर्ष निकालेको छ कि जन्मदर्ता र नागरिकताको अभावले उनीहरूलाई विभिन्न अवसरहरूबाट वञ्चित बनाइरहेको छ।

विश्व एड्स दिवसको अवसरमा आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ कि एचआईभी सङ्क्रमित व्यक्तिहरू र उनीहरूको परिवारले जन्मदर्ता र नागरिकता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न नसक्दा स्वास्थ्य, रोजगारी, अचल सम्पत्ति खरिद र स्वास्थ्य बिमा जस्ता आवश्यक सेवाबाट वञ्चित भइरहेका छन् ।

अध्ययन अनुसार, एचआईवी सङ्क्रमितका परिवारमा जस्तै, सङ्क्रमितका श्रीमती, छोरा र छोरीलाई जन्मदर्ता र नागरिकता प्रमाणपत्रको अभावमा कठिनाइ सामना गर्नुपर्ने स्थिति छ । प्रतिवेदनमा अछाम, कैलाली र कपिलवस्तु जिल्लामा यी समस्याहरू गम्भीर रूपमा देखा परेको उल्लेख गरिएको छ ।

यसका अतिरिक्त, प्रतिवेदनले सङ्क्रमितहरूको गोपनीयता उल्लङ्घन र लाञ्छना भोग्ने समस्याको पनि पर्दाफास गरेको छ । उदाहरणका लागि, कपिलवस्तुमा स्वास्थ्यकर्मीहरूले एचआईभी सङ्क्रमितको कागजातमा ठूलो अक्षरमा “एचआईभी सङ्क्रमित” लेखिदिँदा गोपनीयता उल्लङ्घन भएको र गोरखामा विद्यालय शिक्षकको रोजगारी गुमाउने अवस्था बनाएको छ ।

मानव अधिकार आयोगले यस अवस्थालाई सुधार्नका लागि मौजुदा कानूनी प्रावधानमा सुधारको आवश्यकता रहेको र विभेदजन्य भाषा संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

अध्ययनले भारतमा श्रम गरेर फर्केका नेपाली आप्रवासी श्रमिक, यौनकर्मी र लागुऔषध प्रयोगकर्ताहरू एचआईभी सङ्क्रमणको उच्च जोखिममा रहेको पनि देखाएको छ ।