नारायणगढ–बुटवल सडक निर्माण कार्य मङ्सिरभित्र नचले ठेक्का रद्द गर्ने चेतावनी प्रधानमन्त्री ओलीको
काठमाण्डौ, कात्तिक २९ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नारायणगढ–बुटवल सडक खण्डको निर्माण कार्य मङ्सिर महिनाभित्र शुरु नगरेमा ठेक्का रद्द गर्नुको विकल्प नरहेको स्पष्ट पार्नुभएको छ । महेन्द्र राजमार्गअन्तर्गत पर्ने यो सडक खण्डको काम अलपत्र परिरहेको छ, जसका कारण यात्रु, चालक र सडक आसपासका स्थानीयवासीलाई ठूलो असहजता भएको छ ।
आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोजित बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले सडक निर्माणका लागि जिम्मेवार कम्पनीको काममा ढिलाइलाई गम्भीरतासाथ लिँदै भने, “यदि मङ्सिरभित्र निर्माण कार्य सुरु हुँदैन भने हामी ठेक्का रद्द गर्नको लागि बाध्य हुनेछौँ।” बैठकमा सम्बद्ध मन्त्रीहरू, मन्त्रालयका अधिकारीहरू र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूसँग छलफल गर्दै उहाँले यस्तो चेतावनी दिनुभएको हो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले निर्माण कम्पनीलाई विश्वसनीयता र जिम्मेवारीको साथ काम गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै भने, “हामी कुनै पनि कम्पनीलाई अनावश्यक रूपमा म्याद थप गरेर काम नदिनेछौं। हामीलाई योजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्नुपर्ने छ, र त्यसका लागि आवश्यक कदम चाल्नेछौँ । उहाँले थप भने, “यो क्षेत्रमा बास बस्ने मानिसहरूलाई लामो समयदेखि कष्ट भोग्नु परेको छ र यसले आर्थिक गतिविधिमा समेत नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ ।
सडक निर्माणका लागि २०७५ साल चैतमा चीनको स्टेट कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो। ठेक्कामा उक्त सडक खण्डको निर्माण २०७९ सालको साउन २२ गतेसम्म पूरा हुने कुरा तय गरिएको थियो, तर निर्माणको प्रगति हालसम्म मात्र ५२ प्रतिशत पुगेको छ । कम्पनीले ठेक्का रकम अपर्याप्त भएको भन्दै थप बजेटको माग राखेर काम रोकिएको छ, जसले गर्दा यात्रुहरूको यात्रा निकै कष्टकर बनेको छ ।
यस सडकको निर्माण कार्य अलपत्र पर्नुले स्थानीयवासीको दैनिक जीवनमा ठूलो असर पुर्याएको छ। सडकको मर्मतसम्भार नगरिएका कारण गाडीहरू प्रायः बिग्रने र पल्टिने घटनाहरू बढेका छन् । यसका साथै, व्यापारिक गतिविधिहरू पनि प्रभावित भएका छन् र लुम्बिनी क्षेत्रतर्फ आउने पर्यटकहरूको संख्या घटेको छ ।
आजको छलफलमा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहाल, भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री बलराम अधिकारी र भौतिक मन्त्रालयका सचिव केशव शर्मा लगायतका अधिकारीहरू सहभागी थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले यस विषयमा शीघ्र निर्णय लिने बताएका छन् ।