काठ्माण्डौ कार्तिक २२,- भारत र नेपाल बीचको सीमा नाका र भन्सार कार्यालयहरूको प्रभावकारी सञ्चालनमा सहजीकरणको लागि एक महत्त्वपूर्ण कदमको रूपमा, २००९ मा भएको समझौतासम्बन्धी सम्झौतामा आधारित, अब एक सशक्त पहलको आवश्यकता परेको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री श्री मनमोहन सिंह र नेपाली प्रधानमन्त्री श्री माधवकुमार नेपालको बीचको उक्त सम्झौतामा, भारतको ठुठीबारीदेखि नेपालको बैतडीसम्म पाँच वटा सीमा नाका खोल्ने सहमति भएको थियो, तर हालका दिनमा तीमध्ये चार वटा मात्र खुला छन् ।

बर्दिया जिल्लाको सीमा नाका अझै नखुलेका कारण, भारत र नेपाल दुवै देशका लागि राजस्व संकलनको प्रक्रिया प्रभावित भएको छ भने सीमा पार गर्ने नागरिकलाई कठिनाइको सामना गर्नुपरेको छ । त्यस्तै, घुसपैठको समस्या पनि बढिरहेको छ। भारतको उत्तर प्रदेशको बहराइच जिल्लाको लौकाही र नेपालका लुम्बिनी प्रदेशको बर्दिया जिल्लाको गणेशपुर क्षेत्र, साथै रजनावा र रत्नपुर क्षेत्र, दुवै पक्षका स्थानीय बासिन्दाद्वारा सीमा नाका खोल्नका लागि उपयुक्त स्थानको रूपमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

नेपालको प्रतिनिधि सभामा पनि यो विषय पटक पटक उठेको र यसका लागि नेपाल सरकार आफ्नो क्षेत्रीय सीमा नाका र भन्सार कार्यालय खोल्न तयार रहेको जनाएको छ । यस विषयमा नेपाली सरकारसँग परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पहल गर्न विशेष ध्यानाकर्षण गराइएका छन् ।

यो सम्झौताले दुवै राष्ट्रका बीच व्यापार, सांस्कृतिक आदानप्रदान, र कनेक्टिविटीलाई थप प्रगति दिलाउन सक्ने संभावना प्रदान गर्दछ । भन्सार कार्यालयहरूको सुचारु सञ्चालनले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई बलियो बनाउने र स्थानीय बासिन्दाहरूको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनेछ ।

यस विषयमा भारत र नेपाल बीचको ऐतिहासिक समझौतामा आधारित कार्यान्वयन प्रक्रियामा तत्काल सहयोग र ध्यानाकर्षणको आवश्यकता रहेको छ । यसका लागि भारतीय दूतावाससँग विशेषतया संवाद गर्ने र दुबै देशका नागरिकहरूको लाभका लागि कदम चाल्न गम्भीर ध्यान दिन आग्रह गरिएको छ ।

यस पहलमा सहयोगको लागि भारतीय सरकार र नेपाली सरकारका अधिकारीहरूलाई धन्यवाद दिँदै, भविष्यमा नेपाल र भारत बीचको बलियो सम्बन्धको निरन्तर प्रगति र विकासको अपेक्षा गरिएको छ ।

अब्दुल खान
पूर्वमन्त्री, प्रतिनिधि सभा सदस्य नेपाल
सम्पर्क: 9812482539
इमेल: [email protected]