काठमाण्डौ असार २८ – प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिनिधि सभा बैठकमा विश्वासको मत माग गर्नुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्नुभएको हो ।

प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमाथि अहिले दलीय आधारमा सांसदहरूले धारणा राख्ने क्रम चलिरहेको छ । प्रस्तावमा छलफलका लागि सभामुख देवराज घिमिरेले दुई घण्टा समय छुट्याउनुभएको छ ।

नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टी ९जसपा० ले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिनुपरेको हो । १८ महिनाअघि प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएका प्रचण्डले यही कार्यकालमा विश्वासको मत माग्नुभएको यो पाँचौँपटक हो । यस पटक उहाँले विश्वासको मत पाउने सम्भावना छैन । एमाले र कांग्रेसले मिलेर नयाँ सरकार बनाउने सहमति गरिसकेका छन् ।

यसैबीच विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्ने क्रममा संसद्लाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेस–एमालेले २०४७ सालको संविधानको व्यवस्थामा फर्किन लागेको आरोप लगाउनुभएको छ । उहाँले साना दलको अस्तित्व समाप्त गर्ने र समानुपातिक समावेशीको व्यवस्था पनि हटाउनेतर्फ लागेको बतानुभयो ।

यस्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको सहकार्य आफैँ नबनेको भन्दै कसैले बनाइदिएको तर्क गर्नुभयो । उहाँले आफूले विधिको शासन शुरु गरेको जिकिर गर्दै आफूले भ्रष्टाचार गर्नेहरूसँग कुनै सम्झौता नगरी सुशासन स्थापित गर्ने काम गर्दा त्यसबाट कानुनी दायरामा आउन सक्नेहरूले कांग्रेस–एमाले सहकार्य कसैले गराइदिएको आरोप लगाउनुभयो । कांग्रेस र एमाले मिल्दा प्रतिगमन र निरङ्कुशताको डर लागेको भन्दै उहाँले संविधान मिच्नतर्फ नलाग्न आग्रह गर्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधान संशोधन गर्ने भए दलितको जनसङ्ख्याअनुसारको अनिवार्य प्रतिनिधित्व गर्न नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेसँग आग्रह गर्नुभएको छ । उहाँले संविधान नै संशोधन गर्ने भए प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीमा जान प्रस्ताव पनि गर्नुभएको छ ।