शिवानी विक कोहलपुर बाँके असोज २८ ।

कोहलपुर नगरपालिकाका १५ वटै वडामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति गठन भएको छ । न्यायिक समितिमा निर्वाचित सदस्यबाट दुई जना सदस्य रहने गरी तीन जनाको समिति रहने व्यवस्था छ । संविधानको धारा २१७ बमोजिम हरेक स्थानीय तहका नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा र गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति हुन्छ ।

पछिल्लो ६ वर्षमा न्यायिक समितिमार्फत धेरै काम भएका छन् । जसका कारण न्यायिक समितिप्रति नागरिकको विश्वसनीयता र प्रभावकारिता बढ्दै गएको छ । कोहलपुर नगरपालिकामा १५ वटा वडा छन् । स्थानीय स्तरमा न्यायिक समिति गठन भइसकेपछि आम नागरिकलाई अहिले निकै सहज भएको छ । न्यायिक समितिले नागरिकको समस्या बुझेर दुवै पक्षलाई आपसी समझदारीमा ल्याई मेलमिलाप गर्ने गरेको सेवाग्राहीहरू बताउँछन् ।

घरकै आँगनमा पुगेर स्थानीय सरकारले न्यायिक सेवा दिँदा नागरिकलाई सहज भएको छ । न्यायिक समितिले सर्वसुलभ, मितव्ययी, निष्पक्ष र प्रभावकारी सेवा दिँदा प्रहरी प्रशासनसम्म धाउने बाध्यताको अन्त्य भएको कोहलपुरका स्थानीय नवराज सुवेदीले बताए ।

सहज न्यायका लागि सामान्य प्रकृतिका विवाद समाधानमा मेलमिलाप, मध्यस्थता जस्ता वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गरी गर्नुपर्ने कुराको प्रत्याभूति संविधानले गरेको छ ।

कोहलपुर नगरपालिकाअन्तर्गत न्यायिक समितिले गत आर्थिक वर्ष २०७९र०८० मा १०८ वटा मुद्दा फछ्र्यौट गरेको छ । जसमा १५ वटा प्रक्रिया, ५१ वटा सहमति, ४ वटा अदालतमा पेस गरेको न्यायिक समितिका सदस्य मोतीलाल थारूले जानकारी दिए ।

यस्तै आर्थिक वर्ष २०७५र०७६ मा ४१, आर्थिक वर्ष २०७६र०७७ मा ३५, आर्थिक वर्ष २०७७र०७८ मा ४३, आर्थिक वर्ष २०७८र०७९ मा ५२ र आर्थिक वर्ष २०७९र०८० मा ५१ वटा गरी ६ वर्षको अन्तरालमा जम्मा २ सय २२ जनालाई न्यायिक समितिले सहमति गराएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा गत आर्थिक वर्षमा न्यायिक समितिले बढी मुद्दा फछ्र्यौट गरेको कोहलपुर नगरपालिकाकी उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक संगीता सुवेदीले जानकारी दिइन् । ‘हामीले कोहलपुरका सबै वडामा न्यायिक समिति गठन गरेर कामसमेत थालिसकेका छौं,’ उनले मिसन टुडेसँग भनिन्, ‘नागरिकलाई स्थानीय स्तरमै न्यायिक सुविधा उपलब्ध गराउने राम्रो लक्ष्य हो ।’

न्यायिक समितिमा मुद्दा परेपछि जतिसक्दो छिटो कानुनले आफूहरूलाई दिएको अधिकार प्रयोग गरेर फछ्र्यौट गर्ने गरेको न्यायिक समिति संयोजक सुवेदीले बताइन् । कोहलपुरमा जग्गाको सीमा विवाद, पारिवारिक विवादलगायतका उजुरीहरू न्यायिक समितिमा धेरै पर्ने गरेका छन् । न्यायिक समितिको कार्यक्षेत्रमा नपर्ने गम्भीर खालका उजुरीहरू भने प्रहरी र अदालतमा पठाइने गरेको छ ।