कोहलपुर बाँके असोज २१, कोभिडकालमा दुई अर्ब १६ करोड खर्चेर नेपाल(भारतको सीमाक्षेत्रमा बनाइएका सातवटा होल्डिङ सेन्टर निर्माण भएदेखि नै प्रयोगविहीन छन् । भारतबाट आउनेलाई सीमाक्षेत्रमै केही दिन राखेर स्वास्थ्य जाँच गर्ने उद्देश्यले बाँकेको जमुनाह सहित झापाको काँकडभिट्टा, मोरङको विराटनगरस्थित रानी, पर्साको वीरगन्ज, कपिलवस्तुको कृष्णनगर, कैलालीको त्रिनगर र कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा निर्माण गरिएका होल्डिङ सेन्टर प्रयोगमै नआएका हुन् ।

प्रत्येक होल्डिङ सेन्टर एक(एक हजार व्यक्ति अट्ने क्षमताका छन् । हरेक होल्डिङ सेन्टरमा कम्तीमा २० भवन, एक हजार बेड र आवश्यक उपकरण छन् । तर, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले चासो नदेखाउँदा सबैमा ताला लगाएर बन्द गरिएको छ । हाल कोभिड नभए पनि अन्य प्रयोजनमा लगाउन सकिने संरचना बिग्रिने जोखिम बढेको छ । यी होल्डिङ सेन्टर सञ्चालनको मोडालिटी तय गर्न ६ महिनाअघि बनेको रक्षा मन्त्रालयको कार्यदल पनि अनिर्णीत बनेको छ ।

बाँकेको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका(१४ भवनियापुरस्थित निर्माण भएको होल्डिङ सेन्टर सञ्चालनमा नआउँदै भवनका भित्ता चर्किन थालेको छ । भवनमा लगाइएका ताला नखोलेको एक वर्ष भइसकेको छ । तालामा खिया लागेर खोल्न नसकिने भएका छन् भने होल्डिङ सेन्टर परिसरमा खाल्डाखुल्डीसमेत परेका छन् । कुल २९ करोड ३८ लाख २० हजार रुपैयाँ लागतमा निर्माण भएको होल्डिङ सेन्टर जमुनाह नाका हुँदै भारतबाट आउने कोरोना संक्रमितलाई राख्ने उद्देश्यले निर्माण गरिएको हो । १३ असार ०७९ मा निर्माण भएको होल्डिङ सेन्टर नेपाली सेनाले श्री नम्बर ४ बाहिनी अड्डालाई हस्तान्तरण गरेको थियो ।

हरेक होल्डिङ सेन्टरमा एक हजार बेड क्षमताका २२ देखि ५१ ब्लक छन् । होल्डिङ सेन्टरमा क्वारेन्टिन, चिकित्सक कक्ष, शौचालय, भान्साघर सहितका ब्लक छन् । ब्लकको दुवैतर्फ शौचालय निर्माण गरिएको छ । आइसोलेसन र शौचालय ब्लक गरी दुई भागमा बाँडिएको छ । हजार बेडमध्ये सय बेडमा अक्सिजनको व्यवस्था गरिएको छ ।

नेपालगन्जमा रहेको होल्डिङ सेन्टर सञ्चालनका लागि बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वको उपसमितिले तीन विकल्पसहित राय सरकारलाई दिएको छ । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी टोपेन्द्रबहादुर केसीका अनुसार विपत् व्यवस्थापन, एकीकृत बहुउपयोगी लागुऔषध दुव्र्यसनी, कुष्ठरोग पुनस्र्थापना केन्द्र सञ्चालन र निश्चित समयका लागि निजी क्षेत्रलाई भाडामा दिने राय दिइएको छ । २० भवनमा रहेका एक हजार बेडमध्ये २५ प्रतिशत संरचना विपत् व्यवस्थापनका लागि सुरक्षित राख्न सुझाव दिइएको छ । उपसमितिले २४ चैत ०७९ मै प्रतिवेदन पठाएको थियो ।