सर्लाही , १४ फागुन ।

सर्लाहीको सदरमुकाम मलंगवा स्थित होटेल सुजाता पैलेसमा चालु आर्थिक बर्ष २०७९÷८० मा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, सर्लाहीको स्वीकृत कार्यक्रम एवम स्थानीय तहमा वित्तिय हस्तानान्तरण भएका कार्यक्रम सम्बन्धी “विधालय एवम् स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूलाई शैक्षिक नीति अभिमुखीकरण कार्यक्रम, २०७९” सम्पन्न भएको छ ।

शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, सर्लाहीको आयोजनामा तथा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख कौशलकिशोर सिंहको प्रमुख आतिथ्यतामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइका प्राविधिक सहायक सुनिल कुशवाहाले जानकारी दिए ।

जिल्ला समन्वय समिति, सर्लाहीका प्रमुख एवम् जिल्ला शिक्षा समिति, सर्लाहीका अध्यक्ष कौशल किशोर सिंहले पानसमा बत्ति बालेर कार्यक्रमको उदघाटन गरेका थिए ।

कार्यक्रममा सर्लाहीका बसबरिया गाउँपालिका, हरिवन नगपालिका, हरिपुर नगरपालिका र चन्द्रनगर गाउँपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुखहरुले आ–आफनो स्थानीय तहको शैक्षिक अवस्था बारे प्रस्तुति राखेका थिए ।

शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, सर्लाहीका प्राविधिक सहायक सुनिल कुशवाहाले सर्लाहीका प्रशासनिक विभाजन, साक्षरताको विद्यमान अवस्था, विद्यालय विवरण, तहगत दरबन्दी÷राहत नभएका विद्यालय विवरण, विद्यार्थी विवरण, शिक्षक विवरण (साधारणतर्फ), शिक्षक अनुदान (प्राविधिक धार), नमुना विद्यालय, प्राविधिक धार संचालित विद्यालय, सिटिइभिटीद्वारा संचालित शैक्षिक कार्यक्रमहरु, स्वीकृत शिक्षक दरबन्दी तथा शिक्षक अनुदान कोटा (राहत) नभएकाहरुलाई बार्षिक एकमुष्ठ अनुदान पाउने सामुदायिक विद्यालयहरु, स्रोतकक्षा संचालित मातृविद्यालयहरु,

सामुदायिक सिकाइ केन्द्रहरु, खुल्ला विद्यालय, २०७८ सालको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा( एसईई), २०७८ सालको ग्रेडबृद्वि परीक्षा, जिल्ला परीक्षा समिति, सर्लाहीबाट उत्कृष्ठ केन्द्र र केन्द्राध्यक्ष घोषणा गरिएको, निम्नमाध्यमिक तहको अध्यापन अनुमति पत्र परीक्षा, विद्यालय छोडने दर, शिक्षक सेवा आयोगका सिफारिस, स्नातक वा सो भन्दा माथि पढाई हुने क्याम्पसहरु, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइबाट कार्यान्वयन हुने कार्यक्रमहरु, विकासका साझेदार संस्थाहरु तथा कार्यक्रमहरु र हाम्रो चिन्ता, चासो र अबको बाटो ??? लगायतका विषयहरु समेटिएको सलाइड प्रस्तुत गरेका थिए ।

शिक्षक नियूक्ति तथा सरुवाको अधिकार शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइलाई रहेको विभिन्न परिपत्रहरू देखाउदै स्थानीय तहले कानुन विपरीत शिक्षा इकाइसंग समन्वय नै नगरी गरेको पाइएमा सो नियूक्ति÷ सरुवा स्वतः खारिज हुने जानकारी समेत कुशवाहाले गराएका थिए ।

स्वागत मन्तव्य कार्यक्रममा बोल्दै शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, सर्लाहीका निमित्त रामअधार सिंह कुशवाहाले स्थानीय सरकार संचालन ऐनले २३ अधिकार स्थानीय तहलाई र बाँकी अधिकार शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइलाई दिएको जानकारी गराए ।

हामीले इकाइमा हुने कुनै पनि काम स्थानीय तहको सिफारिस विना गर्दैनौं, उहाँले भने । शिक्षक सरुवा, नियूक्ति, पेन्शन तथा खाता संचालन लगायतका कामहरु स्थानीय तहको जानकारी अथवा सिफारिसकै आधारमा गर्दै आएका छौं । तर दुर्भाग्यवश स्थानीय सरकारले गरेका कुनै पनि कार्यहरुमा शिक्षा इकाइसंग समन्वय नगरेको गुनासो गरे ।

गत वर्षका अभिमुखीकरण कार्यक्रममा समेत २० वटा स्थानीय तहमध्ये २ वटा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु मात्र उपस्थिति रहेको थियो । उहाँले भने, शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रममा जनप्रतिनिधिहरुको न्यून उपस्थिति प्रति इकाइ, प्रमुख कुशवाहाले गहिरो दुख समेत प्रकट गरे ।

गोडैता नगरपालिका नगर प्रमुख देवेन्द्र कुमार यादवले जिल्लाका अन्य स्थानीय तहको तुलनामा गोडैता नगरले उत्कृष्ठ कार्य गरेको दाबी गरेका थिए । उहाँले नगरलाई शिक्षाको हब बनाउने नीति लिएको बताएका थिए, भने बलरा नगरपालिकाको नगर प्रमुख रामाशंकर प्रसाद कुशवाहाले नगरको पहिलो प्राथमिकता शिक्षा नै रहेको दाबी गर्दै शिक्षा सुधारका लागि ३ करोड भन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको बताए ।

त्यस्तै चन्द्रनगर गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजकुमार महतोले शिक्षाको गुणस्तर सुधार तथा शिक्षकहरु विद्यालय समयमा नियमित उपस्थितिका लागि लगाएको ई–हाजिरीलाई विद्यालयका केही प्रधानाध्यापक तथा शिक्षकहरु अटेरी गरेको गुनासो गरे भने विष्णु गाउँपालिकाका अध्यक्ष जवाहर यादवले प्रदेशकै पिछिडिएका स्थानीय तहमा शिक्षा संचालन ऐन निर्माण गरी शिक्षा क्षेत्रमा गरेका उल्लेख्नीय कार्यहरुको अवलोकनका लागि सबैमा अपिल गरे ।

कार्यक्रममा बोल्दै जनज्योति, लालबन्दीका पूर्व प्रधानाध्यापक रामनिवास साहले शिक्षकहरु विद्यालयप्रति जिम्मेवार नभएका कारण शिक्षाको अवस्था खस्कदै गएको टिप्पणी गरे । शिक्षामा सुधारका लागि शिक्षकहरुलाई नैतिकताको पाठ सिकाउनुपर्ने हुन्छ, उहाँले भने । नैतिकवान कसरी बन्ने जसको लागि अन्तरक्रिया र गोष्ठी समेत चलाउनुपर्छ ? सरकारी विद्यालयप्रति अभिभावक पनि जागरुक नरहेका कारण उनीहरुलाई पनि अवार्नेस कार्यक्रम मार्फत सुसुज्जित गराउनु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।