काठमाडौं २४ फागुन।

एक वर्षदेखि निरन्तर बढेको पेट्रोलियम पदार्थको अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यका कारण वित्तीय संकटमा परेको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ ।

निगमका अनुसार भारतीय आयल कर्पोरेसनलाई मार्च महिनाको पहिलो किस्ता बापत सोमबार १४ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेपछि कोष रित्तिने अवस्थामा पुगेको छ ।

इन्धनको मूल्य वृद्धिका कारण झण्डै ६ महिना अवधिमा मूल्य स्थिरीकरण कोषमा सञ्चित मध्येबाट ८ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको निगमका नायव कार्यकारी निर्देशक एवम् फाइनान्स प्रमुख नागेन्द्र साहले बताए । दैनिक बिक्रीको रकमबाट इन्धन खरिदको रकम तिर्न गत कात्तिकदेखि नसकेको निगमको मूल्य स्थिरीकरण कोष पनि रित्तिने अवस्थामा पुगेको उनको भनाइ छ ।

भारतीय आयल निगमलाई मार्च महिनाको दुई किस्ता मध्ये पहिलो किस्ता तिर्न अपुग थप ४ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ स्थिरीकरण कोषबाट चलाएपछि थप आर्थिक दबाब बढेको साहले बताए । ‘२०७१ देखि निगम निरन्तर नाफामा रहँदा संकलन भएको रकम अब सकिने अवस्थामा पुगेको छ, यो सकिएपछि अब सरकारले तेल खरिदका लागि निगमलाई थप रकम उपलब्ध गराउनु पर्छ,’ साहले भने ।

वि।सं। २०७१ सालदेखि आव २०७७ सम्म ७ वर्ष निरन्तर उठाएर राखिएको १३ अर्ब हाराहारीको कोषमा अब ४ अर्ब ४५ करोड मात्रै बाँकी रहेको उनको भनाइ छ । कोष सञ्चालक समितिको आइतबारको बैठकले यो महिनाको पहिलो किस्ता बापत इण्डियन आयल कर्पोरेसन ९आईओसी०लाई भुक्तानी गर्नु पर्ने १४ अर्ब ३० करोड रुपैयाँमध्ये अपुग रकम निगमलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।

घाटामा इन्धनको कारोबार

नेपाल आयल निगमको दाबीअनुसार एक महिनामा पेट्रोलियम खरिदका लागि निगमले अहिले भारतीय आयल कर्पोरेसनलाई २६ अर्ब ५० करोड हाराहारी रकम बुझाउनु पर्छ । तर, निगमको मासिक बिक्रीबाट संकलन हुने रकम २४ अर्ब हारहारी मात्रै रहेको आर्थिक विभाग प्रमुख साह बताउँछन् ।

हरेक महिना गहिरिंदै गएको घाटा पूर्ति गर्न मूल्य बढाएर मात्रै नसकिएपछि चालु आवको सुरुआतदेखि नै मूल्य स्थिरीकरण कोष चलाउन थालिएको उनले बताए । पुससम्म आईपुग्दा कोषबाट साढे २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ सकिएको र थप दुई पटकमा गरेर ६ अर्ब ५ करोड झिकेर आईओसीमा पठाइएको निगमले जनाएको छ । ‘कोषमा रहेको १३ अर्ब रुपैयाँमध्ये ८ अर्ब ५५ करोड सकिएको छ, घाटा यस्तै रहे कोषको बाँकी रकम सकिन धेरै समय लाग्दैन,’ साहले भने ।

पेट्रोलियम पदार्थको उच्च मूल्यका कारण उपभोक्तामा पर्ने चाप कम गर्न २०७१ सालमा यस्तो कोषको व्यवस्था गरिएको थियो । वाणिज्य सचिव एवम् निगमका सञ्चालक समिति अध्यक्षले नेतृत्व गर्ने कोषमा वाणिज्य मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव सदस्य रहन्छन् भने कोषको सदस्य सचिवको भूमिकामा निगमका कार्यकारी निर्देशकलाई हुन्छन् ।

कोषमा पेट्रोलियम पदार्र्थ तथा ग्याँसको खुद्रा बिक्रीको एक प्रतिशत रकम जम्मा हुन्छ । साथै उक्त कोषको परिचालनबाट हुने रकम पनि यो कोषमा जम्मा हुने गरेको थियो ।