दाङ्ग- हाल कतारसँग श्रम सम्झौता समन्धमा कार्यक्रम सम्पन्न भयको छ। एक वर्षपछि विश्वकप फुटबल खेलाउन गइरहेको कतारले आप्रवासी श्रमिकको हितको पक्षमा थुप्रै आफ्ना श्रम तथा अध्यागमन नीति र कानुन परिवर्तन गरेपनि नेपालसँगको श्रम सम्झौता भने अझै निकै पुरानो रहेको छ ।

कतारले परिवर्तन गरेका कानुनअनुसार श्रम सम्झौतामा समावेश गरिएको छैन । सन् २००५ मा नेपाल र कतारबीच द्विपक्षीय समझदारी भएको थियो । विश्वकपको आयोजक राष्ट्र भएकोले नै आफ्ना श्रम नीतिहरु श्रमिकमैत्री बनाउन कतारलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ठूलो दबाब थियो ।

नेपालले एक दशकदेखि नै श्रम सम्झौतालाई परिमार्जन खोजिरहेको छ । तर, ठोस पहल नहुँदा श्रम्झौताको परिमार्जन हुन सकेको छैन । ‘पुरानो श्रम सम्झौतामा हवाई टिकट र भिसाको शुल्क रोजगारदाताले नै तिर्ने भनिएको छ । अहिले ठूलो विषय श्रमिक भर्ना गर्दा म्यानपावर कम्पनीलाई बुझाउने सेवा शुल्क कसले तिर्ने भन्ने विषय हो । रोजगारदाताबाट एक महिनाको सेवा शुल्क बैंक मार्फत पठाउने व्यवस्था गर्न अनिवार्य छ’, कतारका लागि पूर्वराजदूत रमेश कोइरालाले कान्तिपुरलाई भने,‘बैकिङ माध्यमबाट रकम पठाएमा मात्रै म्यानपावर कम्पनीले श्रमिकसँग रकम उठाउन सक्तैन ।’

खाडी मुलुकमध्ये कतारले श्रमिकको न्यूनतम तलब आफैले निर्धारण गरेको छ । स्वदेश फिर्नको लागि सबै श्रमिकलाई एक्जिट (बर्हिगमन) भिसा चाहिने प्रणाली हटाएको छ । रोजगारदाता परिवर्तन गर्न कम्पनीको अनुमति (एनओसी) चाहिँदैन । कतारले यी विषयमा महत्त्वपूर्ण सुधार गरेपनि श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभुतिको विषयमा प्रष्ट वोलेको छैन । नेपालबाट लैजाने श्रमिकको दक्षता वृद्धि गर्ने पाटोमा लगानी गरेको छैन । यी विषयमा नेपालले पहल गर्दै भने आइरहेको छ ।

पछिल्लो एक दशकमा कतारसँग दुई पटक मात्रै संयुक्त श्रम बैठक बसेको थियो । २९ देखि ३० फागुन २०७५ मा दोहामा बसेको बैठकमा पनि श्रम सम्झौतालाई परिमार्जन गर्न मस्यौदा पेश गरेको थियो । श्रम मन्त्रालयको एक उच्च अधिकारीका अनुसार बैठकमा सबै प्रकारका भर्ना शुल्क रोजगारदाताबाटै भुक्तानी गर्नुपर्ने प्रावधानलाई प्रमुख एजेन्डाको सवालको रुपमा उठाइएको थियो ।

त्यतिखेर नसुल्झेको विषयलाई मंसिर १६ र १७ गते काठमाडौंमा भइरहेको कतार र नेपालको संयुक्त बैठकबाट टुङ्गाउनुपर्नेमा सरोकारवाला पक्षहरुको जोड छ । बैठकमा कतारी टोली पनि सहभागी छन् ।

कतारका लागि नेपाली पूर्व राजदूत सूर्यनाथ मिश्रका अनुसार नेपाली श्रमिकको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सवाल भनेको २४ घण्टा नै लागु हुने बिमा नीति हो । जुन पुरानो श्रम सम्झौतामा समावेश गरिएको छैन । ‘कतारको विकास निर्माणमा योगदान गर्न गएका श्रमिकलाई आठ घन्टा (कामको समय) मात्रै सिमित गरेर बिमाको सुविधा दिन मिल्दैन । आठ घण्टा काम सकेपछि आएर बस्ने ठाउँ भनेको त्यही रोजगारदाता कम्पनीकै क्याम्पमा हो’, मिश्रले कान्तिपुरसँग भने,‘कार्यक्षेत्र भन्दा क्याम्पमै नेपाली श्रमिकको ज्यान गइरहेको छ । त्यसको लागि थोरै रकम तिरेर भएपनि २४ सै घण्टाको लागि बिमा सुविधा रहने भनेर सम्झौतामा लेख्न लगाउनुपर्छ । यो विषयलाई मैले २००७ देखि उठाउँदै आइरहेको छु ।’

आठ घण्टे बिमाले श्रमिकको मृत्युबाट परिवारले पाउने क्षतिपूर्तिमा गहिरो विभेद भइरहेको उनले बताए । ‘कतारको विकासमा योगदान गर्न गएका गरिब परिवारका सदस्य मृत्यु हुँदा उसका परिवार सडकमा आउने स्थिति भइरहेको छ । उनीहरुलाई भीग माग्ने अवस्थामा ल्याइनुहुन्न’, उनले भने,‘यो विषयलाई अबको बैठकले जसरी पनि सम्बोधन गरिनुपर्छ ।’

कतारमा मृत्यु भएका श्रमिकमध्ये झन्डै ४७ प्रतिशतले क्षतिपूर्ति पाउने गरेको छैन । सडक दुर्घटना र कार्यक्षेत्रमा दुर्घटना भएका श्रमिकका परिवारले मात्रै क्षतिपूर्ति पाउँदै आएका छन् ।

कतारका लागि पूर्व राजदूत नारदनाथ भारद्वाजले घरेलु श्रमिकका सवालाई सम्बोधन गर्न पनि श्रम सम्झौता परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको बताए । ‘घरेलु श्रमिकको सवाललाई लिएर कतार र नेपालपक्ष बीच केही ‘ठहराव’ पैदा भएको छ । लामो समयदेखि कतारले घरेलु श्रमिकलाई पठाउन निकै पहलकदमी गर्दाबाट हामीबाट सही ढंगले सम्बोधन हुन सकेको छैन’, उनले भने,‘यसले गर्दा उच्चस्तरको भ्रमण हुन सकेको छैन । दुईदुई पटक कतारी सहायक परराष्ट्रमन्त्रीको भ्रमण रद्द भइसक्यो । श्रम बजारमा दक्ष श्रमिकले अवसर पाइरहेको छैन ।

कतारले २०७४ भदौ ६ गते नै घरेलु श्रमिकलाई सम्बोधन हुने गरी कानुन जारी गरिसकेको छ । त्यसमा नेपालको संसदले घरेलु श्रमिकको सुरक्षाको पक्षमा उठाएका धेरै विषय सम्बोधन गरिसकेको छ । कतारमा हाल झन्डै ५० हजार नेपाली पुरुष घरेलु श्रमिक कार्यरत छन् । ‘केही समयको लागि पाइलट प्रोजेक्टको रुपमा घरेलु श्रमिक पठाउने प्रबन्ध गर्दा उचित हुन्छ । जुन विषय श्रम सम्झौताभित्र नै समावेश गर्नुपर्छ’, उनले भने,‘जसले गर्दा कतार र नेपालको श्रम सम्बन्ध थप गतिशील हुन्छ ।’