दाङ २८, साउन ।

घोराही उपमहानगरपालिकाले निर्माण गरेको नगर विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७५ लाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न तथा नीतिगत रुपमा थप सवाल सम्बोधन गर्न नागरीक समाज संघ÷संस्थाद्धारा सुझाव पेश गरिएको छ । यस ऐनले व्यवस्था गरे बमोजिमको विभिन्न योजना निर्माण, कार्यान्वयन तथा थप नागरीकहरु विपदसँग सम्बन्धित मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता महशुस गर्दै घोराही उपमहानगरपालिकाका प्रमुख नरुलाल चौधरीलाई संस्थाहरुले सुझाव पेश गरेका हुन् । यस विपदका बेलामा हरेक नागरीकहरुको सहज जिवनयापन तथा सेवाको प्रभावकारीता र पारर्दर्शिताका लागि विपदप्रतिकार्य योजना निर्माण गर्नुपर्ने भन्दै ८ बुदँे सुझाव पेश गरिएको छ । त्यस्तै, यस ऐनमा निशुल्क स्वास्थ्य उपचार, खाद्यान्न व्यवस्थापन, हाईजिनकिट, डिगनिटिकिट, ऐनमा उल्लेख हुनुपर्ने सुझावमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी, स्थानिय पाठ्यक्रम निर्माण गर्दा विपद व्यवस्थापनको विषय समेट्नुपर्ने, सम्भाव्य जोखिमबाट बच्नकालागि आवश्यक औजार, उपकरण, खाद्य सामाग्री भण्डारण तथा व्यवस्थापन हुनुपर्ने, कोभिड १९ प्रतिकार्य निर्देशिका निर्माण गर्नुपर्ने लगायतको सुझाव संघसंस्थाले दिएका छन् । विपद्बाट प्रभावित सिमान्तकृत, गरिब समुदाय सबैभन्दा मारमा परेकोले ति वर्ग, समुदायलाई सहज जीवनयापनकालागि रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा तत्काल पर्नस्थापना गर्नुपर्ने नागरीक समाज संघसंस्थाहरुले जोड दिएका छन् ।

त्यस्तै, विपद् जोखिम न्यूनिकरणकालागि स्थानीयतहले गैर सरकारी संघसंस्थाहरुसँग प्रभावकारी समन्वय गरेर अगाडी बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको ग्रामीण महिला उत्थान केन्द्रका नविन चौधरीले बताए ।

यस सुझावपत्र पेशकालागी ग्रामीण महिला उत्थान केन्द्र, अपांग मानव अधिकार तथा सरोकार मञ्च, इन्सेकका जिल्ला सहजकर्ता, सिड, मानव कल्याण तथा वातावरण संरक्षण केन्द्र, बेस लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।