कोहलपुर चैत १७- लुम्बिनी प्रदेशले कानून निर्माण प्रक्रियालाई स्थानीय तहसम्म प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सभासँग सहकार्य गर्दै १२ जिल्लामा नमुना कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । आइतबार बाँकेको राप्तीसोनारी गाउँपालिकामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सभामुख तुलाराम घर्ती मगरले यो पहलको औपचारिक घोषणा गरेका हुन् ।

सभामुख घर्तीका अनुसार, स्थानीय तहलाई सशक्त बनाउन र प्रदेश सरकारको कानून निर्माण प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन यो कार्यक्रम ल्याइएको हो । प्रत्येक जिल्लाका एक स्थानीय तहमा नमुना सभाको आयोजना गरिँदैछ, जसमा प्रदेश सभाका प्रतिनिधि र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूबीच कानून निर्माण प्रक्रिया र कार्यान्वयनबारे छलफल गरिन्छ । संघीय सरकारको अस्पष्ट कानूनी ढाँचा र नीतिगत अन्योलताले प्रदेश स्तरमा लागू गरिएका कानूनी प्रावधानहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ भएको उल्लेख गरेका छन् ।

घर्तीका अनुसार, प्रदेश लोकसेवा, प्रदेश प्रहरी ऐन, र प्रदेश शिक्षा ऐन जस्ता महत्वपूर्ण कानून संघीय तहको अस्पष्टताका कारण कार्यान्वयनमा अवरोध आइरहेको छ । तथापि, लुम्बिनी प्रदेशले हालसम्म ८४ वटा कानून निर्माण गरिसकेको र ती कानूनहरूले प्रदेशका नागरिकलाई प्रत्यक्ष रूपमा फाइदा पु¥याउने विश्वास व्यक्त गरे ।

प्रदेश सरकारले आर्थिक रूपान्तरणका लागि स्वरोजगार प्रवर्द्धन गर्ने नीतिलाई प्राथमिकता दिने योजना बनाएको छ । सभामुख घर्तीले स्थानीय उत्पादनहरूलाई बजारीकरण गर्न कोसेली घरहरूलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। विशेष रूपमा मौवा र अनदी जस्ता स्थानीय उत्पादनहरूलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो ।

कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेश सांसद मेनुका खाँड केसी, दुर्गाबहादुर चौधरी, बसन्ती अधिकारीलगायतका जनप्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो। उनीहरूले पनि प्रदेश सरकारको कानून निर्माण प्रक्रियामा देखिएका चुनौतीहरू र स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्न आवश्यक उपायहरूबारे आफ्ना विचार राखेका थिए ।