भैरहवा, फागुन ५-, लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगले दोस्रो आवधिक योजना पारित गरेको छ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा योजना आयोगका अध्यक्ष चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा सम्पन्न प्रदेश विकास परिषद्को बैठकले दोस्रो आवधिक योजना पारित गरेको हो ।

प्रदेश विकास परिषद् बैठकमा आएका सुझावलाई समेटेर प्रदेश मन्त्रीपरिषद् बैठकमा पेस गर्ने गरी आवधिक योजनाको मसौदा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा बुझाइने छ । मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले बैठकलाई सम्बोधन गर्दै आवधिक योजना र आयोजना बैङ्कलाई योजना छनोटका आधारका रूपमा लिएर कार्यान्वयनमा लैजाने बताउनुभयो । प्रदेश सरकारले बनाउने योजना, तथ्याङ्क र प्रमाणमा आधारित हुने समेत उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।

‘समृद्ध लुम्बिनी स् खुसी नागरिक’ सोचका साथ अघि बढाइएको दोस्रो आवधिक योजनाले दिगो र समावेशी आर्थिक विकाससहितको सामाजिक न्यायमा आधारित समुन्नत समाजको निर्माणलाई लक्ष्य लिएको छ । योजनाले कृषि, उद्योग र पर्यटन क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, सघन अन्तरआबद्धता तथा गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्देशित उच्च तथा तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने उद्देश्य राखेको छ ।

दोस्रो आवधिक योजनाले लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ७।१६ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ । निरपेक्ष गरिबीको दर २४।३५ प्रतिशतबाट घटाएर १५ प्रतिशतमा ल्याउने, प्रतिव्यक्ति आय एक हजार १५९ अमेरिकी डलरबाट बढाएर एक हजार ५१४ डलर पु¥याउने, जन्मँदाको औसत आयु साढे ६९ वर्षबाट बढाएर ७३ वर्ष पु¥याउने, मानव विकास सूचकाङ्क ०।५६३ बाट ०।६१० पु¥याउने, लैङ्गिकी विकास सूचकाङ्क ०।८८६ बाट ०।९०१ पु¥याउने, बेरोजगारी दर आठ प्रतिशतबाट घटाएर पाँच प्रतिशतमा सीमित गर्ने तथा श्रमशक्ति सहभागिता दर ३८।५ प्रतिशतबाट बढाएर ५० प्रतिशत पु¥याउने योजना बनाइएको छ । साथै १५ वर्षमाथिको साक्षरता दरलाई ७८।०८ प्रतिशतबाट बढाएर ९८ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य लिइएको आयोगका उपाध्यक्ष डा। डिल्लीराज अर्यालले जानकारी दिनुभयो ।

प्रदेश विकासको खाका अनुसार योजनाले पाँच वटा मुख्य संवाहकलाई प्राथमिकता दिएको छ । जसमा कृषि, उद्योग र पर्यटन, पूर्वाधार विकास ९अन्तरप्रदेश तथा आन्तरिक अन्तरआबद्धता०, मानव संसाधन विकास, उद्यमशीलता विकास तथा उत्पादनशील रोजगारी, हरित तथा डिजिटल अर्थतन्त्र तथा सुशासन तथा समावेशी विकास रहेका छन् । योजनालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न ११ वटा समष्टिगत रणनीति र २२ वटा विषय क्षेत्रगत सूचकमा विभाजन गरी ५०५ वटा नतिजा सूचक तयार गरिएको योजना आयोगका सदस्य डा। सुदन ओलीले जानकारी दिनुभयो ।

दोस्रो आवधिक योजनाको कार्यान्वयनका लागि अनुमानित १४ खर्ब ९९ अर्ब लगानी आवश्यक पर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । योजनाको अन्त्यसम्ममा लुम्बिनी प्रदेशको कुल गार्हस्थ उत्पादन ११ खर्ब ४९ अर्ब पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।