कोहलपुर मङ्सिर ११ – लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी विकास योजनाहरूको व्यवस्थापन र छनोट प्रक्रियालाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन प्रदेश आयोजना बैंक निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ। यस निर्णयको आधारमा, चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेको यो योजनालाई कार्यान्वयन गर्न प्रक्रिया सुरु गरेको हो।

मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यका अनुसार, प्रदेश आयोजना बैंकले योजनाहरूको छनोट प्रक्रियालाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। उनले भने, “समृद्ध लुम्बिनी र आत्मनिर्भर प्रदेशको अवधारणालाई प्रभावकारी बनाउन आयोजना बैंक अत्यन्त आवश्यक छ। यो बैंकले योजना छनोटमा सुधार ल्याउने र योजनाहरूलाई व्यवस्थित ढंगले अघि बढाउने काम गर्नेछ।”

लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. डिल्लीराज अर्यालले, आयोजना बैंकको उद्देश्य योजनाहरूको विश्लेषण, प्राथमिकता निर्धारण र कार्यान्वयन योग्य बनाउने प्रक्रिया सहज बनाउने रहेको बताएका छन्। प्रदेश योजना आयोगले आयोजना बैंक निर्माणका लागि तर्जुमा निर्देशिका २०८१ को प्रस्तावना तयार गरेर सरोकारवाला पक्षसँग छलफल सुरु गरिसकेको छ।

गणेश घिमिरे, उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयका वरिष्ठ शाखा अधिकृत,ले लुम्बिनी प्रदेशको पर्यटन प्रवर्धनका लागि गरिएका अध्ययनहरूको आधारमा प्राथमिकतामा राखिएका विकल्पहरूको छनोटमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

आयोजना बैंकले योजनाहरूको पहिचान, विश्लेषण, प्राथमिकता निर्धारण र छनोट प्रक्रियालाई सहभागितामूलक र पारदर्शी बनाउने उद्देश्य राखेको छ। डा. सुदनकुमार वली, प्रदेश योजना आयोगका सदस्य,ले प्रदेशका सीमित स्रोत साधनको उचित प्रयोगका लागि आयोजना बैंकको आवश्यकता रहेको बताएका छन्।

यसरी, लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आयोजना बैंक निर्माणको योजना ल्याएर योजनाहरूको कार्यान्वयनमा सुधार ल्याउने र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखेको छ।